विपक्षी दलों ने पेगासस मामले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एकता दिखाई है, लेकिन भाजपा अभी भी शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाए हुए है. पार्टी ये दलील दे रही है कि पेगासस स्पायवेयर मामला ‘फर्जी’ है. ऐसा तब हो रहा है जब दुनिया के तमाम जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश इजरायल और पेगासस के उत्पादनकर्ता एनएसओ ग्रुप पर दबाव बनाते हुए वैश्विक खुलासे पर उनका जवाब मांग रहे हैं.
जहां तक भारत का मामला है, तो यहां संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत निजता एवं अभिव्यक्ति के बुनियादी मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. किसी भी अदालत में इस साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है और यहां तक कि इजरायल के पत्रकार ओमर कबीर, भाजपा ने जिनकीका इस्तेमाल खुलासे को खारिज करने के लिए किया था, ने भी एमनेस्टी की फॉरेंसिक जांच का समर्थन किया है, जिसकी कार्यप्रणाली को सिटिजन लैब ने मान्यता प्रदान की है.
कानूनी तौर पर लीक हुआ डेटा ही वैश्विक जांच का विषय होना चाहिए. भले ही डेटाबेस का एक छोटा-सा नमूना पेगासस संक्रमित साबित हो पाया है, इस आधार पर स्वाभाविक रूप से पूरे डेटाबेस की जांच की जानी चाहिए. इसलिए डेटा अपने आप में ही कानूनी स्रोत सामग्री के रूप में काफी महत्वपूर्ण है. ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपने ही छोटे से बुलबुले में संतुष्ट है और इसे ‘फेक न्यूज’ करार दे रही है. ये सरकार वास्तविकता से इतनी दूर है कि इसमें अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है कि उसने इजरायली कंपनी से पेगासस स्पायवेयर खरीदा है.
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