मोदी सरकार ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा देने जा रही है. पावर सेक्टर में बड़े सुधार के मद्देनजर ग्राहकों को और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए पावर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बड़े सुधार करने जा रही है. अगर मौजूदा बिजली वितरण कंपनी सही सर्विस नहीं दे रही है तो आपको पास विकल्प होगा कि दूसरी कंपनी का चयन कर लें. इसके लिए सभी राज्यों कोने निर्देश दिया है और ये कहा है कि फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाएं. मतलब एक एरिया में कई पावर डिस्ट्री्ब्यूशन कंपनी हों.
सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं. अगर कोई सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस मॉडल को नहीं अपनाती है तो उसे REC और PFC की तरफ से लोन नहीं मिलेंगे और साथ ही साथ जो सरकारी मदद है चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय योजना या आईपीडीएस के तहत है, उसके तरफ से भी सरकारी मदद नहीं मिलेगी जो इस मॉडल को नहीं अपनाएगा.
ए तो बहुत ही मजेदार बात है हम भी कभी कभी बिजली विभाग को लेकर बहुत ना खुश रहते हैं.... So good news ☺️
कलतक देश बिजली,रेल,मंदिर,इतिहासिक महल ये सभी सरकार का होता था ।।। अब पता ही नही चलता कि क्या सरकारी है ? और क्या नही! थोड़ा संभाल कर हजूर कही संसाद भवन और राष्ट्रपति भवन भी न प्राइवेट कर दीजिएगा ।।।।
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