सरकार सकल घरेलू उत्पाद के लिए नए आधार वर्ष लाने की तैयारी कर रही है. इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. मोदी सरकार के लिए जीडीपी में लगातार कम बढ़त चिंता की बात रही है, ऐसे में उसके किसी भी कदम पर अक्सर विपक्ष काफी हो-हल्ला करने लगता है. पिछले साल जब केंद्र सरकार ने जीडीपी के वैल्युएशन के तरीके में बदलाव किया था तो इसकी काफी आलोचना हुई थी. आइए जानते हैं कि क्या होती है जीडीपी और क्या है बेस ईयर का खेल.
गौरतलब है कि इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर घटकर 5 फीसदी रह गई है. करीब 7 साल में भारत के विकास दर की यह सबसे सुस्त रफ्तार है. अहम बात यह है कि जीडीपी के मामले में हम बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गए हैं. पिछले पांच साल में भारत की औसत जीडीपी बढ़त दर 7.6 फीसदी ही रही है. किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं.
जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है. अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है. इसका यह भी मतलब है कि लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है.भारत में जीडीपी की गणना तिमाही-दर-तिमाही होती है. जब जीडीपी में राष्ट्रीय जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकलती है. भारत में कृषि, उद्योग और सेवा तीन अहम हिस्से हैं, जिनके आधार पर जीडीपी तय की जाती है.
सरकार समय-समय पर बेस ईयर में बदलाव इसलिए करती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आंकड़ों का दुनिया के हिसाब से तालमेल रखा जा सके. ऐसा माना जाता है अर्थव्यवस्था के सही आकलन के लिए हर पांच साल पर बेस ईयर बदल देना चाहिए. साल 2015 में सरकार ने जीडीपी सीरीज का बेस ईयर 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया था.पिछले साल सरकार ने जीडीपी में गणना के तरीके में कुछ बदलाव कर दिया था, जिसको लेकर विवाद हो गया था.
मोदी विकास तो कर नही पाया, लेकिन जबरन सिद्ध करने के लिए आंकड़े इधर उधर कर रहा है। बाकी काम बिकाऊ मीडिया, बीजेपी का IT सेल ओर अंध भक्त कर देंगे। मोदी ऐश कर रहा है जनता बर्बाद हो रही है।
हिंदुस्थान को सब पता है,आप जाणकारी लेलो.!! INCMaharashtra anjanaomkashyap ndtvindia abpmajhatv ravishndtv
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