मोदी सरकार 6 नए आईआईएम की फंडिंग पर लगा सकती है बंदिशें, शिक्षाविदों ने दी यह चेतावनी समिति का कहना है कि इन संस्थानों ने इनको आवंटित की गई राशि से अधिक खर्च कर दिया है। ऐसे में इन्हें अतिरिक्त फंड को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। समिति की इस सिफारिश पर मंत्रालय ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | July 29, 2019 8:57 AM फंड पर रोक से साल 2020-21 तक प्रति वर्ष एमबीए में 560 छात्रों के एडमिशन का उद्देश्य पूरा करना मुश्किल होगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान देश...
समिति का कहना है कि इन संस्थानों ने इनको आवंटित की गई राशि से अधिक खर्च कर दिया है। ऐसे में इन्हें अतिरिक्त फंड को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। समिति की इस सिफारिश पर मंत्रालय ने अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इस संबंध में आईआईएम के दो पूर्व निदेशकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि इन बिजनेस स्कूल में जिस लागत बढ़ने की बात कही जा रही है उसके पीछे कारण है कि जो अनुमान लगाया गया था वह 2008 के आधार पर...
Also Read इनका कहना है कि यदि इस समय फंड रोक दिया गया तो इन बिजनेस स्कूलों में हॉस्टल बिल्डिगों का निर्माण कार्य रूक जाएगा। साथ ही ये अपने यहां छात्रों की संख्या बढ़ाने और एकेडमिक सुविधाओं का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। मालूम हो कि इन आईआईएम को साल 2009-10 और 2010-2011 में शुरू किया गया था।
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