नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के मामलों में 2014 से पहले के 9 वर्षों की तुलना में पिछले 10 साल में 86 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछली समान अवधि की तुलना में गिरफ्तारी और संपत्तियों की जब्ती लगभग 25 गुना बढ़ गई है। बता दें कि यह बातें जुलाई 2005 से मार्च 2024 के बीच उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आईं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कानून को 2002 में लाया गया था। कर चोरी, काले धन की उत्पत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराधों की जांच के लिए एक जुलाई 2005 से इसे...
गईं, वहीं एनडीए के 10 सालों में ये संख्या 1281 तक पहुंच गई। यूपीए के समय कुल मामलों के मुकाबले चार्जशीट दाखिल करने का प्रतिशत 6% से भी कम था, जबकि एनडीए के तहत ये आंकड़ा करीब 25% हो गया। जब ईडी किसी मामले की जांच पूरी कर लेती है और उन्हें पैसा साफ करने का prima facie सबूत मिल जाता है, तो वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करती है। इसका मतलब है कि कोर्ट आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और मुकदमा शुरू हो सकता है। ईडी के पास नेताओं से जुड़े कितने मामले हैं?विपक्षी दलों का आरोप है कि ईडी राजनीतिक...
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