मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग- मॉब लिंचिंग हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मनजीत सिंह राय ने कहा कि अभी तक हमारे पास मॉब लिंचिंग का कोई मामला सामने नहीं आया है. अगर ऐसा कोई केस हमारे पास आता है तो हम निश्चित रूप से संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देंगे. ऐसे मामलों में एडवाइजरी जारी करना गृह विभाग का काम है.

इससे पहले राज्यसभा में बुधवार को ही गुलाम नबी आजाद के सवालों के जवाब देते हुए बीजेपी के मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि देश में मॉब लिंचिग का कोई कॉमन पैटर्न नहीं है. रेड्डी ने कहा कि राज्य में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें रोकने का काम राज्य सरकार का है. गृह मंत्रालय राज्यों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता रहा है. त्रिपुरा में जब लेफ्ट की सरकार थी तब भी लिंचिंग की घटनाएं सामने आई थीं. पश्चिम बंगाल में भी लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं.

दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया था कि देश में दलितों और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं. सरकार भले ही दावा कर रही हो कि सांप्रदायिक घटनाएं कम हुई हैं लेकिन पूरे राष्ट्र में माहौल सांप्रदायिक हो गया है.

क्या गृह विभाग आप से अधिक दूध मक्खन बादाम पौष्टिक चीजें खाता है।

कानून के रखवाले चिंतन करें आखिर जनता ऐसा क्यों कर रही हैं नया कानून बनाना समाधान नहीं है कानून को कठोरता से लागू हो

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