मैरिटल रेप के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने जबाव देने के लिए मांगा समय

हाई कोर्ट ने कहा- जल्द पूरी करनी है केस की सुनवाईकेंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपने रुख को अंतिम रूप देने के लिए हमें और समय चाहिए. क्योंकि परामर्श प्रक्रिया में समय लगेगा. सोमवार को इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है. केंद्र को भी चर्चा करनी होगी और अदालत के सामने अपना रुख रखना होगा. यह 2015 की याचिका है, लेकिन हमें परामर्श करने और अपना पक्ष दर्ज करने के लिए कुछ समय चाहिए.सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें चंद हफ्तों में कुछ भी नहीं होगा. अधूरे मन से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना उचित नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां अदालत अंततः एक या दूसरे तरीके से फैसला करती है और फिर मामला हल हो जाता है. इसी बात पर सॉलिसिटर जनरल ने HC से विचार विमर्श के लिए और समय मांग लिया. उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या बलात्कार की परिभाषा में पति को"रिश्तेदार" माना जाना चाहिए. क्योंकि पति को"रिश्तेदार" माना जाता है, तो यह गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा के तहत आता है. जिसमें कम से कम 10 साल तक की सजा होती है.

AneeshaMathur Sir hum sab kitne gareeb aamjanta ka paisa aaj kyi saal se PACL LIMITED nam ki company me jma h joki company SEBI k andr me arthatu kaphi saal bit gye parantu koi nishkarsh nhi ho rha kripya aap is vishay par jor de bahut pareshanio ka samna krna pd rh hai please

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