अनुसूचित जाति के छात्रों पर यह नियम चालू सत्र में ही लागू होगा। जबकि, अन्य सभी वर्गों के लिए अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। नए प्रावधान से निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले हजारों छात्र प्रभावित होंगे।
केंद्र सरकार ने मैनेजमेंट कोटे की सीटों या बिना काउंसिलिंग के सीधे दाखिला लेने वालों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा बंद कर दी है। चूंकि अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की राशि का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार देती है, इसलिए उनके मामले में यह प्रावधान इसी सत्र से लागू कर दिया गया है।
अनुसूचित जाति के छात्रों पर यह नियम चालू सत्र में ही लागू होगा। जबकि, अन्य सभी वर्गों के लिए अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। नए प्रावधान से निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले हजारों छात्र प्रभावित होंगे।निजी संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे से 15 फीसदी सीटें भरे जाने का प्रावधान है। इन सीटों पर अधिकतर अनिवासी भारतीय और प्रवेश परीक्षा में निचली रैंक पाने वाले विद्यार्थी दाखिला लेते हैं।
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