सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगाऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर विचार कर जा सकता है। एआईएमपीबी ने 17 नवंबर को इसके लिए बैठक बुलाई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड ने फैसले के बाद की कार्रवाई पर चर्चा के लिए 26 नवंबर को बैठक बुलाई है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार किया है।अयोध्या विवाद में मुस्लिम...
आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए 26 नवंबर को बैठक बुलाने की बात कही थी। बोर्ड के चैयरमैन जफर अहमद फारूखी ने रविवार को कहा- 26 नवंबर की बैठक में बोर्ड अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कदम उठाने पर चर्चा करेगा। बोर्ड अयोध्या में मस्जिद के लिए दिए जाने वाले 5 एकड़ जमीन को स्वीकार करने या न करने पर भी फैसला कर सकता है। 9 नवंबर को फारूखी ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और कहा था कि सुन्नी सैंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन...
सभी नागरिकों में जलन द्वेष ईर्ष्या पैदा किए बिना मुस्लिम संगठनों को अन्याय और दबंगई के फैसले के विरुद्ध जमकर जोरदार तरीके से विरोध करना चाहिए।
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26 नवंबर की बैठक में अयोध्या में जमीन लेने पर फैसला करेगा सुन्नी वक्फ बोर्डफारूकी ने कहा कि जमीन लेने को लेकर उन्हें लोगों की अलग-अलग राय मिल रही है। मगर उनका व्यक्तिगत रुप से मानना है कि नकारात्मकता को सकारात्मकता से ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह राय दे रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के एवज में कोई वैकल्पिक जमीन नहीं लेनी चाहिए।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
26 नवंबर को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने पर फैसला करेगासुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा. बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने रविवार को बातचीत में कहा कि बोर्ड की सामान्य बैठक आगामी 26 नवंबर को संभावित है. उसमें ही यह निर्णय लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अयोध्या में सरकार द्वारा दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन ली जाए या नहीं. Vichar ki koi baat nhi h, direct no हमे इस खेरात की जरूरत नहीं Masjid ke liye Bheek nahi chahiye
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
अयोध्या मामला: मुस्लिम पक्ष के पास बचा है अब ये रास्ता, सुन्नी वक्फ बोर्ड 17 नवंबर को करेगा फैसलाअयोध्या विवाद (Ayodhaya Case) में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के वकील जफरयाब जिलानी ने संकेत दिए हैं कि वो एक बार फिर से रिव्यू पेटिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जा सकते हैं. | nation News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी Ek taraf sab hindu muslim me bhaichare ka massage de rhe he Or dusri taraf kuch log kisi na kisi tarike se case khatam hi nhi hona dena chahte...hindu muslims sikh isai sab he bhai bhai...jai hind मेइ भारत कि संबिघान हू बाबरि मसजिद मे मूर्ति राखा मेइ शर्मिन्दा हू मस्जिद तोड़ा गाया मेइ शर्मिन्दा हू हिन्दू ओ ने दागांइ फेलाके मूसलिम का कातिल किया मेइ शर्मिन्दा हू। 5 जजो ने मन्दिर तोड़ने बालो को मस्जिद का जमिन दे दिया मेइ शर्मिन्दा हू। मूझे सड़क पर जालाया मेइ संबिघान हू।
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
Ayodhya Verdict: अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा मील का पत्थर है जो देश की दिशा तय करेगाAYODHYAVERDICT : अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा मील का पत्थर है जो देश की दिशा तय करेगा AyodhyaCase AyodhyaJudgment AyodhyaHearing
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
अयोध्या में 5 एकड़ जमीन लेनी है या नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में होगा फैसलासुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड (Sunni Central Waqf Board) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश पर अयोध्या (Ayodhya) में पांच एकड़ जमीन लेने के मामले पर 26 नवंबर को प्रस्तावित अपनी बैठक में फैसला करेगा. | uttar-pradesh News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी Le Lo ghanta Phr जल्दी करो भाड़ मे जाओ सब
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »
26 नवंबर की बैठक में अयोध्या में जमीन लेने पर फैसला करेगा सुन्नी वक्फ बोर्डफारूकी ने कहा कि जमीन लेने को लेकर उन्हें लोगों की अलग-अलग राय मिल रही है। मगर उनका व्यक्तिगत रुप से मानना है कि नकारात्मकता को सकारात्मकता से ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह राय दे रहे हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाबरी मस्जिद के एवज में कोई वैकल्पिक जमीन नहीं लेनी चाहिए।
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