कॉमन कॉज और सीएसडीएस जैसे गैर सरकारी संगठनों की ओर से कराए गए इस सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि ना सिर्फ आम लोगों की बल्कि पुलिस विभाग में काम करने वाले आधे से ज्यादा लोगों की धारणा भी इससे बहुत अलग नहीं है. इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस चेलामेश्वर ने जारी किया है.
सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि पुलिस वालों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि छोटे-मोटे अपराधों में अभियुक्तों को सजा दिए जाने का अधिकार भी उन्हें ही मिल जाना चाहिए. यानी एक तरह से पुलिस राज की वकालत करने वाले पुलिसकर्मियों की कमी नहीं है. बल्कि सैंतीस फीसद पुलिसकर्मी तो यह मानते हैं कि ऐसे अपराधों में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की ही जरूरत नहीं है बल्कि ऐसे मामलों को सीधे पुलिस को ही सौंप दिया जाना चाहिए.
इस रिपोर्ट में कई ऐसे पहलुओं पर भी चर्चा की गई है जिनकी वजह से पुलिसकर्मियों को मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ रहा है. इसके पीछे उनकी अनियमित दिनचर्या और ड्यूटी को मुख्य वजह बताया गया है. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके और पुलिस सुधारों पर काफी करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह कहते हैं कि भारत में पुलिस का मूल ढांचा अभी भी वैसा ही है जैसा कि औपनिवेशिक काल में था. उनके मुताबिक,"पुलिस वालों को कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के अलावा विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा और ऐसे ही तमाम दूसरे काम भी करने पड़ते हैं. वही पुलिसकर्मी अदालत में भी पहुंचते हैं.
समस्या धर्म में नहीं है, धर्म को परोसने के तरीके में है,
जब अपने छोटे से छोटे एवम् निकृष्ट उद्देश्य को हासिल करने के लिये मजहब को ढाल बनाया जाता है, अपने अंदर की कमियों को न देखकर हर असफलता के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है तथा धार्मिक शिक्षा के नाम पर नकारात्मकता की भारी खुराक सुबह दोपहर शाम दी जाती है, तो दूसरे लोग यही सोचेंगे
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