मुशर्रफ़ को लेकर सेना और वकील आमने-सामने

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को फांसी की सज़ा देने के विशेष अदालत के फ़ैसले की निंदा करने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ़ ग़फ़ूर के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया है.

ग़ौरतलब है कि इससे पहले पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर मेजर जनरल आसिफ़ ग़फ़ूर ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस करते हुए कहा था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ से जुड़ा 17 दिसंबर का जो फ़ैसला आया था उसकी प्रतिक्रिया में जिन चिंताओं के बारे में बताया था आज के फ़ैसले में वो चिंताएं सही साबित हो रही हैं. बयान में कहा गया है,"अगर डीजीआईएसपीआर की राय में मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ फ़ैसले में कोई ख़ामी थी तो क़ानूनी प्रक्रिया के तहत और रास्ते भी हैं जिसमें उन ख़ामियों की तरफ़ ध्यान दिलाया जा सकता है. इसके तहत ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है लेकिन जिस अंदाज़ में फ़ौज के एक अधिकारी ने न्यायपालिका के फ़ैसले पर टिप्पणी की है उससे इस धारणा को बल मिलता है कि देश के सभी संस्थान सेना के अंदर हैं और उसके आदेश पर चलते हैं और न्यायपालिका समेत किसी संस्थान की कोई इज़्ज़त नहीं है.

हम भारतीयों का इस से क्या लेना देना इसका जवाब है?

जैसी भाषा फैसले में कोर्ट ने लिखी थी लगने लगा है कि व्यक्तिगत खुन्नस के चलते अच्छी भली न्यायिक व्यवस्था को बर्बर युग का कबीला न्याय बना दिया। हर सभ्य व्यक्ति को इस प्रकार न्यायालयों में बैठ अपने को ईश्वर से कम न समझने वाले जजो की आलोचना कर बहिष्कार करना चाहिए।

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