मुशर्रफ की सजा में चीफ जस्टिस खोसा की अहम भूमिका, उनके फैसले सेना के लिए चुनौती माने जा रहे

सूत्रों के मुताबिक- सरकार ने बीच-बचाव के लिए मुशर्रफ की मौत की सजा की समीक्षा की बात कही.

2013 से 2016 तक मुशर्रफ के खिलाफ विशेष अदालत में देशद्रोह का मामला लगातार आगे बढ़ रहा था। सूत्रों के मुताबिक, मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई में बार-बार देरी से सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस खोसा काफी नाराज थे। हाईकोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ कई बार केस रोका। फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को आदेश दिया कि वह तय समय में मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई पूरी करे। हालांकि, तब तक मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग...

इस साल जनवरी में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के बाद खोसा ने मुशर्रफ के खिलाफ सुनवाई में देरी के मुद्दे को गंभीरता से लिया। 25 मार्च को उन्होंने कहा था कि एक आरोपी जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा और दिखा रहा है कि कोर्ट कितनी मजबूर है। अप्रैल में खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश जारी किया था कि अगर आरोपी पेश नहीं हुआ तो वह अपनी बात रखने का अधिकार खो देगा। इस फैसले के बाद विशेष अदालत ने कार्यवाही तेज की और 8 महीने बाद फैसला सुना दिया। मुशर्रफ की सजा के बाद सरकार की तरफ से...

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