मास्‍टर स्‍ट्रोक कही जा रही न्यूनतम आय योजना से 1500 अरब रु. का बोझ, फ‍िर भी कर्जमाफी से अच्‍छी

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एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना की घोषणा की जा सकती है. इससे देश पर कम से कम 1500 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा.

 

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सरकार प्रतिवर्ष अपनी आय मे से अपनी सुरक्षा के लिये विभिन्न योजनाओं के अंर्तगत पैसा बांटने के नाम पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।उसमे वह देश के बेरोजगारी को क्यों हमेशा भूल जाती है। क्या उनके लिये बेरोजगारी भत्ते जैसी कोई योजना क्यो नही होती है?

कोई भी सरकार ये नही कह रही कि हम देश को कर्ज मुक्त करेंगें। उल्टे गैरजरूरी योजनाओं के लिए देश को और कर्जदार बना रहे हैं। देश पर बढते कर्ज को घटाओ। हालात ऐसे ही सुधर जायेगी।

जिसने इस योजना का ऐलान किया है उनसे सिर्फ इतना पूँछिये की जैसे आपको आपके परिवार और पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बनने की गारंटी मिली है क्या वैसे ही जनता को न्यूनतम आय योजना की गारंटी मिलेगी क्या ?

सरजी, 1500 अरब नहीं 29000 अरब रूपए प्रतिवर्ष की जरूरत है जबकि सरकार की वार्षिक आमदनी सिर्फ 16000 अरब रूपए है इसे कहते है विशुद्ध जुमला

Paisa aayega Kanha se

मनरेगा की रकम में कुछ रकम ओर ऐड करने से किसी गरीब परिवार को एक अच्छी रकम मिल सकती है बशर्ते ये रकम किसी काम के बदले दी जाय ना कि मुफ्त में! AmitShah BJP4India

Good news

Muje aapke news channel pasand hai sirf ek hi wajaha hai aapka ek reporter.

जब इतना लोगो मे ही बाटोगे तो विकास क्या करोगे घंटा

My tax money is for nation's development... Not for KHAIRAAT...

बिना जनसंख्या नियन्त्रण के कुछ सफल नहीं होगा,ये नेता भी जानते है और मीडिया भी but बिल्ली के गले मैं घंटी कौन बंधेगा

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