तमिलनाडु के तिरुणावेल्ली जिला कलेक्टर कार्यालय में साहूकार द्वारा अत्यधिक ब्याज की मांग से परेशान होकर एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्मदाह कर लिया था। जिसे लेकर कार्टूनिस्ट जी बालाकृष्णन ने एक कार्टून बनाया था, जिसमें तत्कालीन जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मूकदर्शक बनकर घटना को देख रहे थे और उनके निजी अंग नोटों से ढके हुए थे।ख़बर सुनें
इस कार्टून में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी, तत्कालीन तिरुणावेल्ली जिला कलेक्टर संदीप नंदुरी और तिरुणावेल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर कपिल कुमार सरतकार को दिखाया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इस सवाल पर विचार किया जाना है कि ‘बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां से शुरू होनी चाहिए और कहां पर खत्म होनी चाहिए।’कोर्ट ने कहा, ‘एक लोकतांत्रिक देश में विचार, अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता वह नींव है जिस पर लोकतंत्र जीवित रहता है, जिसके बिना कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता है, नतीजतन मानव समाज का कोई विकास नहीं होगा।’ न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज की वसूली को रोकने...
कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि कार्टून ने कलेक्टर के मन में अपमान की भावना पैदा की हो, लेकिन याचिकाकर्ता का इरादा साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज की मांग के संबंध में अधिकारियों के रवैये को दिखाना था। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वे कलेक्टर की मानहानि करे। इस तरह कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को निर्दोष बताते हुए एफआईआर को खारिज करने का आदेश दिया।मद्रास हाईकोर्ट ने एक फ्रीलांस कार्टूनिस्ट जी बालाकृष्णन पर दायर मानहानि का मुकदमा खारिज कर करते हुए कहा कि कार्टून को अगर...
इसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 501 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केस दर्ज किया गया था।
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