पोलैंड की संवैधानिक ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि अजन्मे बच्चे में गंभीर जन्मजात विकृति की आशंका होने पर भी उसका गर्भपात करना संविधान के खिलाफ माना जाएगा. बीते एक साल में देश में जितने भी कानूनी गर्भपात हुए उनमें से लगभग सभी में इसे ही गर्भ गिराने की वजह बताया गया गया था.
एमनेस्टी इंटरनेशनल सुरक्षित गर्भपात के अधिकार को मानवाधिकार का मुद्दा मानता है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुसार, हर किसी को जीवन जीने का, स्वास्थ्य का अधिकार है साथ ही हर किसी को हिंसा, भेदभाव, प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार से मुक्त होने का भी अधिकार है. एमनेस्टी इंटरनेशनल की सलाहकार एस्थर मेजर इस आदेश को"क्रूर" बताते हुए कहती हैं कि इससे उन"गरीब महिलाओं पर खासतौर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो गर्भपात के लिए देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकतीं.
सख्ती का समर्थन करने वाले"स्टॉप अबॉर्शन" नाम के एक सार्वजनिक अभियान की सदस्य काया गोडेक का कहना है कि"आज पोलैंड पूरे यूरोप के लिए एक मिसाल बन गया है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है." यह आदेश देने वाले ट्रिब्यूनल के अधिकतर जज सत्ताधारी दल के ही चुने हुए हैं लेकिन पोलैंड की सरकार इस फैसले पर असर डालने की बात से इनकार करती है.टॉप पांच देशों में पांचवें नंबर पर है इटली. उसके 29 लाख लोग विदेशों में रहते हैं.
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