महिला सुरक्षा के लिए थानों में बनेगी वुमेन हेल्प डेस्क, 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ मंजूर

की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह योजना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से सभी थानों में महिला सहायता डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए 'निर्भया फंड' से 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यह योजना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जाएगी।Ministry of Home Affairs has sanctioned Rs 100 crores from 'Nirbhaya' Fund for setting up and strengthening of Women Help Desks in Police Stations. The scheme to be implemented by the States and Union Territories.

उससे क्या होगा? पुलिस तो यही कहेगी कि भाग गयी होगी कहीं?

सब जुमला है और पैसो का घोटाला

इस तरह के दुष्कृत्य होने के बाद ही क्यों होश आता है?

पहले जितनी मंजूरी मिली थी उसका तो कुछ उपयोग हुआ ही नहीं।

Jab rap hota hai tab hi kanoon banta hai aise hi pehle bane hote to shyad ye hota hi nahi.....

फिर हो गया ड्रामा चालू इस देश में होता कुछ नहीं है अगर संसद इतनी ही सीरियस तो महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ तो सरकार और पार्लियामेंट को सांसदों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल करना चाहिए जिनके ऊपर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के आरोप हैं साक्षी महाराज जैसे मानसिक रोगी पर पहले

क्या घुस खोरी बंद कर देगी पुलिस ?या समय पर पहुँच कर दुर्घटना होने से रोक पाएंगे पुलिस तो फिर महिला थाना बना के क्या करंगे?

Ye paise bhi kaha jayngay corrupt log

कुछ भी कर लो अपराधी रुकने वाले नहीं जब तक मौत की सज़ा सार्वजनिक या तत्काल हो तभी डरेगा अपराध करने से सोचते है सज़ा मिलेगी ही नहीं ज़मानत पे बाहर आ ही जाते अच्छा वक़ील होगा तो सज़ा से बचा लेगा क़ानून का डर तब होगा जब तुरंत मौत मिले कैसी भी हो Public में या थाने में

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