साइंस, टेक्नोलजी ऐंड इनोवेशन पॉलिसी, स्टिप 2020 का फाइनल ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इसे इस साल के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा. संभवतः अगले वर्ष से लागू हो जाने वाली ये देश की पांचवी विज्ञान नीति होगी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना इस नीति का विशेष उद्देश्य बताया गया है जिसके दायरे में सरकारी और निजी संस्थान, दोनों आएंगें.
विज्ञान नीतियों के बीच पिछली सदी में लंबा अंतराल था और अब ये घट रहा है. पहली से दूसरी नीति के बीच 25 साल का, दूसरी और तीसरी के बीच 20 साल का, तीसरी और चौथी के बीच 10 साल का और चौथी और पांचवी के बीच सात साल का गैप है. सात साल के अंदर नई विज्ञान नीति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? और पिछली नीतियों से ये कितनी अलग होगी, आइए इस पर भी नजर डाल लें.
नये आंकड़ों के मुताबिक देश भर के आईआईटी के इंजीनियरिंग कोर्सों में महिला प्रतिनिधित्व 10-12 प्रतिशत है. यहां तक कि केंद्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी अनुपात निर्धारित पैमाने से नीचे है. अधिकारियों के मुताबिक विभागीय कमेटियों में कम से कम 25 प्रतिशत पदों पर महिलाएं होनी ही चाहिए. लेकिन एक चिंता ये भी है कि विज्ञान विषयों में महिलाओं की संख्या इतनी कम है कि ये पद भरे नहीं जा सकते. सरकार की ये चिंता जायज तो है लेकिन इसका निदान भी उसी के हाथ में है.
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