पेट्रोल-डीजल के ऊंचे दामों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को अपने राज्य की सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल-डीजल की दरों में कटौती क्यों नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद राज्य सरकारों से भी वैट में कटौती की मांग की थी। अब यह लोगों को उन पार्टियों से पूछना चाहिए जिन्हें उन्होंने वोट दिया था।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख इस पर वैट में कटौती कर चुके हैं।शासित राज्यों ने वैट नहीं घटाया...
केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद एक तरफ भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में तुरंत कटौती कर दी थी, तो वहीं राजस्थान, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अभी तक वैट में कटौती नहीं की है।देश में पेट्रोल का बेस प्राइस तो अभी 47.93 रुपए के करीब ही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगने वाले टैक्स से इनकी कीमतें देश के हिस्सों में 115 रुपए के करीब पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार 27.
आप लोग चुनाव के समय 30-35रुपये प्रतिलीटर करने वादा किए थे, और अभी भी लगातार कीमत बेहिसाब बढ़ाकर 5-6रुपये कम करके राज्यों से कम करने बोलते हो पहले आप लोग कीमत कम करो महंगाई खुद कम हो जायेगी
ऐसा कितना कम कर दिया आपने?
Surendr0032083 🤣🤣🤣लॉजिक
₹5 खुद घटाया और बोल रही हैं कि राज्यों से पूछे पहले और कम करो तेल के दाम?
दोनों को हटाने होगी
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