बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण के खिलाफ डाली याचिका को खारिज कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि 16 प्रतिशत आरक्षण अनुचित है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है. इस याचिका में राज्य में मराठाओं को 16 प्रतिशत के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने 16 प्रतिशत आरक्षण को 12 से 13 फीसदी लाने की बात भी कही है. कोर्ट के मुताबिक स्टेड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर ही काम किया जाना चाहिए.
सरकार के इस निर्णय को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं. हालांकि कई याचिकाएं इस निर्णय के समर्थन में भी हैं.महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर कई बड़े मोर्चे निकाले, जिनसे सही मायने में सरकार पर दबाव बना. कई मोर्चे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी उपद्रव के निकाले गए थे.महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल बीते साल नवंबर महीने में पास किया गया था. राज्य के दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास किया गया था.
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