पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों वाले सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के वास्ते भोजन कक्षों के निर्माण का निर्देश देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस पर राज्य में सांप्रदायिक विभाजन करने का आरोप लगाया. तृणमूल के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री ग्यासुद्दीन मुल्ला ने आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और यह कहते हुए इस फैसले का बचाव किया कि इससे सभी छात्रों को फायदा होगा.
घोष ने अपने ट्विटर हैंडल पर परिपत्र की एक प्रति अपलोड करते हुए लिखा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत उसने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि जिन विद्यालयों में 70 प्रतिशत या उससे अधिक छात्र मुस्लिम समुदाय के हैं, उनके लिए एक अलग भोजन कक्ष बनाने के साथ ही बैठने की व्यवस्था की जाए.’ इस संबंध में किसी भी सरकारी अधिकारी से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है.
मंत्री गियासुद्दीन मुल्ला ने यहां कहा, ‘हमारा विभाग सभी छात्रों के समग्र विकास के लिए अल्पसंख्यक बहुल सामान्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए काम कर रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘मध्याह्न भोजन के लिए बनने वाले भोजन कक्ष से सभी छात्रों को फायदा होगा, न कि केवल मुसलमानों को. धनराशि स्वीकृत हो गई है इसलिए हमने ऐसे स्कूलों की सूची मांगी है.
ममता देश की संस्कृति के विरुद्ध, मांसाहार को बढ़ावा देने का काम कर रही है।
मुस्लिम छात्रों को बड़े का मीट खाने मेंं दिक्कत होती होगी सबके सामने।
साली मुल्ले की पैदाइश ह ये ममता
एक स्कूल में दो व्यवस्था नहीं लागू होगी अगर ऐसा है तो हिन्दू बच्चों को अलग से गीता पढ़ाया जाए
खून तो हिन्दू और मुसलमान दोनो का लाल होता है... फिर क्यो हिंदुओ के खून पर सन्नाटा और मुसलमानो के खून पर बवाल होता है...?🤔
Mamata Beghum aur karengi hi kya.
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