पश्चिम बंगाल के मदरसों का आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के दावे पर राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, पश्चिमबंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई खत नहीं मिला, जिसमें ऐसी किसी बात का जिक्र हो. वह राज्य की गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं.
अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा मंत्री गयासुद्दीन मुल्ला ने कहा, यह सही नहीं है. बंगाल में 614 मदरसा हैं, जो लेफ्ट सरकार के शासनकाल से चल रहे हैं. पिछले कई वर्षों से कोई नया मदरसा नहीं खुला है. हमारी सरकार ने एक भी नया मदरसा नहीं बनाया है. मुल्ला ने आगे कहा, हम उनकी किताबों इत्यादि से मदद कर रहे हैं. लेकिन जब उन्होंने इसका विरोध किया तो हमें वह भी रोकना पड़ा. अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा, केंद्र या गृह मंत्रालय ने हमें ऐसा कोई खत नहीं भेजा.
इससे पहले कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि जेएमबी ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी शिविर लगाए हैं. बताया जाता है कि जेएमबी को लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाक आधारित आतंकी समूहों का समर्थन है. नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बार राज्य सरकार को एडवाइजरी जारी की है.इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने आजतक से बातचीत में कहा कि टीएमसी और वहां की सरकार को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. ममता बनर्जी ऐसी ताकतों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए समर्थन कर रही हैं.
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