भ्रष्टाचार पर संसद में ज्ञान, मगर बड़ा सवाल- सीबीआई को छापेमारी से क्यों रोकती हैं सरकारें ?

भ्रष्टाचार और काले धन को बड़ी समस्या तथा देश के विकास में बाधा बताते हुए राज्यसभा में मंगलवार को सदस्यों ने कहा कि इसके समाधान के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर संसद के भीतर पार्टियों के नेता इस 'बीमारी' पर अपना गुस्सा और रोष प्रकट करते हैं तो फिर संसद के बाहर इन नेताओं की संपत्तियां पांच सालों में कैसे कई गुना बढ़ जाती हैं ? इसके अलावा एक और बात। जब सीबीआई अलग-अलग राज्यों में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती है तो राज्य सरकारें सीबीआई को ही बैन कर देते हैं।...

सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी विधेयक राज्यसभा में पास, सदस्यों ने कहा- और मजबूत हो यह संस्था अगर हम सबसे छोटे चुनावों का जिक्र करें तो वो मुखिया, प्रधान, सरपंची के होते हैं। जिनको पंचायत चुनाव कहा जाता है। आप ज्यादा दूर विधायक और सांसदी को छोड़ दीजिए। इन्हीं चुनावों को देख लीजिए। पांच साल पहले चुनाव लड़ने के वक्त और पांच साल बाद दोबारा चुनाव के वक्त। आखिरकार कहां से आते ये पैसा। कोई सरकारी वेतन में इतना सब कुछ कैसे कर लेता है।इस मामले का एक और पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना...

3 फरवरी, 2019 को शारदी चिटफंड घोटाले के संबंध में राज्य के तत्कालीन पुलिश कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम के साथ जो हुआ, वह इतिहास में दर्ज हो गया। प.

जब PM का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं तो देश की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? लोकसभा में कांग्रेस ने उछाला मुद्दासीबीआई को राज्य से दो तरह की अनुमति मिलती है। एक- खास मामले की जांच को लेकर और दूसरा- सामान्य सहमति । जनरल कंसेंट के तहत राज्य सीबीआई को अपने यहां बिना किसी रोकटोक के जांच करने की अनुमति देते हैं। करीब-करीब सभी राज्यों ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दिया हुआ है। इससे एजेंसी राज्य में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में आसानी होती है और उसे हर बार राज्य से...

सीबीआई ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में डीएसपीई ऐक्ट के सेक्शन 6 को हटाने को लेकर दलील दी थी कि अब तक सिर्फ 10 राज्यों ने ही जनरल कंसेंट दिया है। इससे अन्य राज्यों में जांच करने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर संबंधित राज्य का हाई कोर्ट अनुमति दे दे तो राज्य सरकार की अनुमति के बिना भी जांच की जा सकती है। मतलब साफ है कि सीबीआई अपनी मर्जी से और राज्य सरकार की अनुमति के बिना संबंधित राज्य में छापेमारी नहीं कर सकती है। उसे अगर किसी खास मामले में जांच की...

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To save their face and a*s

adeshguptabjp महोदय,दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख स्रोत MCD, जहां उत्तर MCDशिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, क्या आगामी दिनों में शिक्षक विद्यालयों की कक्षाओं की जगह सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेंगे? असहाय और हताश शिक्षक, छात्रों को कैसे उपयोगी शिक्षा दे सकते हैं?

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