भीड़ हिंसा में मारे गए या घायल हुए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़ा नहीं: सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो स्वघोषित सुरक्षा दलों या भीड़ द्वारा मारे गए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है.तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार की ओर से पूछा गया था कि देश में स्वघोषित सुरक्षा दलों या गुटों तथा भीड़ द्वारा विगत पांच वर्षों में कितने मुस्लिमों और दलितों पर सार्वजनिक रूप से हमला किया गया और मारा गया या गंभीर रूप से घायल किया गया है, जिनकी इसके परिणामस्वरूप मौत हो गई.

उन्होंने कहा कि देश के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिये अपराध को रोकने तथा अपराधियों के अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या के खतरे को समाप्त करने के लिए दृश्य-श्रव्य मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है. इसके साथ ही सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका वाली झूठी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु सेवा प्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाया है.

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