प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान कश्मीर के भविष्य और आने वाले समय में चुनावों पर चर्चा हुई। पर इस समय जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से इस साल चुनाव नहीं होने वाले। अगले साल ही उसकी संभावना बनती दिख रही है।
वैसे, रोचक बात यह है कि 1971 की जनगणना के बाद परिसीमन की कार्रवाई लगातार बाधित हुई है। 2002 में संविधान के 84वें संशोधन ने 2026 के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन को पूरे देश में फ्रीज कर रखा है। देसाई आयोग को जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करना है। इन राज्यों में किसी न किसी कारण से 2002 और 2008 के बीच परिसीमन नहीं हो सका था।
जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के तहत जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के प्रावधानों का भी ध्यान रखना होगा। इसे अगस्त 2019 में संसद ने पारित किया था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें बढ़ाने की बात भी कही गई है। राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार पिछले साल जिला विकास परिषदों के चुनाव हुए। इसमें भाजपा ने जम्मू क्षेत्र की 6 परिषदों पर कब्जा जमाया, जबकि घाटी में उसकी झोली खाली रही। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत 7 पार्टियों वाले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने घाटी की सभी 9 परिषदों पर कब्जा जमाया था। साफ है कि जम्मू-कश्मीर में जम्मू भाजपा का है तो घाटी PAGD में शामिल पार्टियों की।परिसीमन आयोग जिला अधिकारियों के इनपुट्स पर काम कर रहा है। डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल अनिश्चितताओं...
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