2021 में होने वाली जनगणना को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी। कोरोना के चलते अब तक इसकी शुरुआत भी नहीं हो सकी है। चुनाव के लिए लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय क्षेत्रों के सीमांकन, उनके आरक्षण से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। जनगणना में होने वाली देरी इन सभी को प्रभावित...
इसी साल मार्च में गृह मंत्रालय ने संसदीय कमेटी को जनगणना कराने के लिए संभावित नई टाइमलाइन दी। इसमें पहले फेज का फील्ड वर्क 2021-22 के दौरान करने की बात कही गई। वहीं, दूसरा फेज 2023-24 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना जताई गई। पहले फेज में मकान सूचीकरण और गणना होगी। इसमें घर की स्थिति, घर में मौजूद सुविधाओं और संपत्तियों की गणना होगी।
यही वजह है कि हाल ही में केंद्र ने जो मुफ्त अनाज योजना लॉन्च की, उसका लाभ 80 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का दावा किया गया है, लेकिन पिछले दस साल में जो आबादी बढ़ी है। उसका अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो गरीब परिवार, जो पिछले दस साल में इस तरह की स्कीम के हकदार बने हैं उन्हें 2023-24 तक इंतजार करना होगा। अगर जनगणना समय पर होती तो उन्हें ये लाभ 2021 से मिलने लगता।
friendjaidev जो काम सत्तर सालो से तथाकथित नकारा सरकारें आसानी से समयबद्ध तरीके से करती आ रही थी। आज एक काबिल सरकार इसमें भी नाकाबिल हो चुकी है।
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