भास्कर ओपिनियन: राजनीति में महिलाओं की भागीदारी; आज़ादी से पहले और बाद में

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी; आज़ादी से पहले और बाद मेंराजनीति में महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी के लिए अब व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केवल महिला आयोग ही नहीं, केंद्र सरकार भी गंभीर है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से विधेयक पारित हो चुका है। इसके अनुसार 2029 से संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

इतिहास देखें तो आज़ादी से पहले भी महिला वर्ग काफी सक्रिय रहा। आज़ादी की लड़ाई के हर मोर्चे, चाहे वो गांधीजी का नरमपंथी आंदोलन हो, क्रांतिकारियों की उग्र लड़ाई हो या नेताजी सुभाषचंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज हो, महिलाएँ हर तरफ़ सक्रिय रहीं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को आज़ादी के संघर्ष के इतिहास का कोई पन्ना भुला नहीं सकता।

1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए आंदोलन से लेकर 1942 के ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो’ आंदोलन तक हर दौर में महिलाएँ आगे रहीं। पुरुषों की बराबरी के लिए महिलाओं ने आंदोलन तभी छेड़ दिया था जब वे आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थीं और संविधान ने यह गारंटी दी थी कि प्रतिनिधि सभाओं में महिलाओं की कम भागीदारी के बावजूद भारतीय महिलाओं के स्तर और अधिकारों की उन्नति में कोई भी क़ानून कभी भी प्रतिबंधात्मक नहीं...

संविधान सभा ने जब नवंबर 1949 में संविधान को अंतिम रूप दे दिया तब की कुल 313 सदस्य संख्या में महिला सदस्यों की संख्या मात्र 11 थी; लेकिन संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से महिलाओं को समान अधिकार देने के संविधान सभा के उद्देश्य में कोई विचलन नहीं आया। यही वजह है कि अनुच्छेद- 15 के तहत धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है।

आज हालाँकि महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर राजनीतिक पार्टियां उत्साहित हैं। होना भी चाहिए। इससे राजनीति के अपराधीकरण पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के दौर में महिलाएँ उनके लिए संसदीय अथवा विधानसभा सीटों के आरक्षण के एकदम ख़िलाफ़ थीं। तब वे मानती थीं कि आरक्षण कमजोरी तथा पिछड़ेपन की निशानी है, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। वे चाहती थीं कि महिलाएँ खुद को पुरुषों की बराबरी का प्रतियोगी साबित करें और उन्हें यह भरोसा था कि वे यह कर...

Women's Participation Politics Pre-Independence Post-Independence Women Empowerment Act Reserved Seats Indian Parliament

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

हरियाणा में अपने खिलाफ माहौल से BJP परेशान, आंतरिक रिपोर्ट में रोहतक-सिरसा सबसे मुश्किल सीट, बाकी सीटों पर भी जीत आसान नहींहरियाणा में जमीन पर दो बीजेपी बन गई हैं। एक 2014 से पहले की बीजेपी और दूसरी 2014 के बाद की मनोहर लाल खट्टर युग की बीजेपी।
स्रोत: Navjivan - 🏆 2. / 68 और पढो »

IPL 2024: विराट से ऑरेंज कैप छीनने को बेताब रोहित, बुमराह ने पर्पल कैप अपने नाम की, एक मैच से बदला समीकरणआईपीएल में सिर्फ एक मैच के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में इतना बदलाव मुश्किल से ही होता है जितना मुंबई इंडियंस की जीत के बाद हुआ.
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

महिलाओं से ज्यादा क्या पुरुष अकेलेपन का शिकार होते हैं? रिसर्च का चौंकाने वाला दावाकिशोरावस्था से लेकर बुढ़ापे तक, पुरुषों में सामाजिक संबंधों की कमी और अकेलेपन का स्तर महिलाओं की तुलना में लगातार हाई रहता है.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »