भास्कर एक्सप्लेनर- राहुल नेता प्रतिपक्ष बने तो क्या-क्या मिलेगा:लेखक: धर्मेन्द्र चौहानसंसद की वेबसाइट पर ‘लीडर ऑफ अपोजीशन’ सर्च कीजिए। वहां अब भी आखिरी एंट्री सुषमा स्वराज के नाम की दर्ज है, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थीं। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षीलोकसभा की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष में सुषमा स्वराज का नाम है, लेकिन वर्तमान नेता प्रतिपक्ष का पद मई 2014 से खाली दिख रहा...
उदाहरण के लिए जब 2015 में दिल्ली चुनाव में बीजेपी की केवल तीन सीटें आई थीं। ये 10% नहीं है बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी थी। विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी है, इसलिए उसे विपक्षी पार्टी माना जाता है।1952 में देश में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस को 364 सीटें मिली थीं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थीं। देश के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे।...
अब सवाल ये उठता है कि फिर ईडी, सीवीसी, लोकलेखा समिति में अधीर रंजन चौधरी को क्यों शामिल किया गया। चूंकि परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है और वो उपलब्ध नहीं था, ऐसे में मोदी सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हाेने के नाते उस कमेटी में अधीर रंजन को शामिल किया था।नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है। वह सरकार काे आईना दिखाने का काम करता है। वह सरकार के कामों को रिव्यू करता है। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना...
तब भी 'लीडर ऑफ आपोजिशन इन पॉर्लियामेंट एक्ट 1977' था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने टीडीपी नेता पी उपेंद्र को विपक्ष के नेता का पद देने से इनकार कर दिया था। उस समय लोकसभा स्पीकर दिग्गज कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ थे। वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज कहते हैं कि कानून को न मानते हुए स्पीकर के नियम को बनाने के पीछे सत्ता की मनमानी ही कारण है। जब कांग्रेस ने 1984 में 415 सीटें जीती थीं तो उसने 1977 के कानून को न मानते हुए पूर्व स्पीकर का नियम चलाया।
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