भारत-बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में ममता बनीं रोड़ा, जानिए कितना नुकसान

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ममता की जिद ने बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा दी बेवजह की टेंशन!

भारत से निर्यात का विरोध कर रहे बांग्लादेशी व्यापारियों का कहना है कि जब तक भारत-बांग्लादेश से आयात की मंजूरी नहीं देता है, वे भारत से निर्यात की अनुमति नहीं देंगे। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण पश्चिम बंगाल की पेट्रापोल सीमा से बांग्लादेश के साथ होने वाला सीमा व्यापार भी बंद था।पिछले दिनों केंद्र सरकार के आदेश के बाद निर्यात को अनुमति दे दी गई थी लेकिन आयात परइसके चलते बांग्लादेश के साथ व्यापार में अप्रैल और मई में डॉलर 424 रुपये का नुकसान हुआ है। 2019 से तुलना करें तो...

इस पूरे मसले में दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल ने त्रिपुरा होते हुए बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर कोई रोक नहीं लगाई है लेकिन चूंकि दोनों देशों के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र पेट्रापोल-बेनापोल सीमा है जिस पर व्यवधान के चलते काफी नुकसान हुआ। इस सीमा से करीब 70 फीसदी व्यापार होता है।सूत्रों के अनुसार, बंगाल ने राज्य से होते हुए नेपाल और भूटान जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगाई थी। अप्रैल में गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से इन देशों में ट्रकों की आवाजाही को अनुमति देने को कहा क्योंकि ये देश...

केंद्र ममता सरकार से स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि उसका यह ऐक्शन आपदा प्रबंधन ऐक्ट 2005 के तहत जारी गृह मंत्रालय के आदेशों का सीधा उल्लंघन है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257 का भी उल्लंघन है। बता दें कि कोविड-19 संकट के दौरान भी केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल चुकी है।व्यापार में इस तरह के गंभीर व्यवधान से द्विपक्षीय समझौते के दूसरे पहलुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब केंद्र पेट्रापोल-बेनापोल इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट से बाईपास के दूसरे विकल्प देख ही...

 

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