भविष्य की राह में क्रांतिकारी हैं कृषि कानून: शिवराज सिंह चौहान

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बातचीत: भविष्य की राह में क्रांतिकारी हैं कृषि कानून

देश की खेती किसानी में क्रांतिकारी सुधारों का दावा करने वाले तीन कृषि विधेयक अब कानून का रूप ले चुके हैं। इस कानून के विरोध में विपक्ष मुखर होकर केंद्र सरकार पर किसानों का भविष्य निजी हाथों में सौंपने का आरोप लगा रहा है। खास कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और वर्तमान मंडी व्यवस्था को सुचारू रखने की मांग को लेकर केंद्र सरकार चौतरफा दबाव में है। केंद्र सरकार पर लगे आरोपों और शंकाओं के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान...

बड़ी राहत कि बिचौलियों से आजादी मिलेगी। क्या मध्यप्रदेश में किसानों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं है? -यहां हम किसानों को सच समझाने में कामयाब रहे हैं। मैंने आकाशवाणी पर किसानों के सवालों के जवाब दिए। फेसबुक सहित संवाद के हर मंच पर किसानों की शंका दूर की। यहां किसान समझ चुके हैं कि यह कानून उनके हित में है। मध्यप्रदेश में 2003 से 2018 तक भाजपा की सरकार रही और हमने किसानों को मजबूत बनाने के कई फैसले किए। शून्य फीसद ब्याज दर पर किसानों को कर्ज मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाने में हम आगे रहे हैं और...

 

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