सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए एक फैसले में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जिस बारीकी से रेखांकित किया, वह खास तौर पर ध्यान देने लायक है। हालांकि जिन अधिकारों की बात की गई, वे अनुच्छेद 300 A के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से जुड़े हैं, लेकिन कोर्ट की व्याख्या के बाद अब व्यवहार में वे प्रक्रियाएं कानून का हिस्सा हो गई हैं।संपत्ति का अधिकार: भले ही संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकारों में शामिल न हो, लेकिन यह आज भी एक संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि...
रीहैबिलिटेशन एंड रीसेट्लमेंट एक्ट 2013 लाए जाने के समय भी इस मसले पर काफी बहस हुई थी। बाद में इसमें संशोधन के प्रयास भी हुए जो मंजिल तक नहीं पहुंचे। अब भी देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग रूपों में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मसले उठते रहते हैं।राजनीतिक दल खामोश : शायद इसकी संवेदनशीलता की ही वजह से राजनीतिक दल इस पर खुलकर कुछ कहने से बचते हैं। मौजूदा चुनावी माहौल में प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणापत्र देखें तो वहां भी कोई स्पष्ट बात इस सिलसिले में नजर नहीं आती। BJP के घोषणापत्र में LARR एक्ट का...
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