इन नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें नियमित सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए। ये शिक्षक समान काम, समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को नियमित सरकारी टीचरों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। बिहार सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि नियोजित शिक्षक पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं और बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, ऐसे में इन्हें सरकारी टीचरों के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता।
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अयोध्या मामला: मध्यस्थता समिति ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, 10 मई को सुनवाई...अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल सुनवाई करेगी. जस्टिस खलीफुल्ला कमेटी ने मध्यस्थता को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इसी को लेकर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी. सरकार जनता का धयान भटकाने के लिए कोर्ट में करती है सेटिंग 5 साल तक सोती रही सरकार को अब भगवान राम याद आने लगे लेकिन बीजेपी का राम नाम सत्य होना तय
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सीजेआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिलाओं का धरना-प्रदर्शन, धारा 144 लागूउच्चतम न्यायालय के बाहर वकील और महिला कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जिसेक कारण न्यायालय परिसर के बाहर धारा ये क्या हुआ भाया,,,, ये सब प्रशांतभूषण द्वारा प्रायोजित है। इस हरामी को हटाओ जब तक 3,4 साल मे जांच पुरा नहीं हो जाता .....
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CJI रंजन गोगोई को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ प्रदर्शन, धारा 144 लागू-Navbharat TimesIndia News: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व महिला कर्मचारी के सीजेआई पर लगाए यौन शोषण के आरोपों की जांच के बाद समिति ने चीफ जस्टिस को क्लीन चिट दे दी है। अब इसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर महिला कार्यकर्ताओं और आइसा के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। इस माधरचोद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए .......... जब तक 3,4 साल मे जांच पुरा नहीं होता । धुंआ उठा है तो आग तो लगी ही है ,निष्पक्ष जांच सैनिक / आर्मी कोर्ट मे की जानी चाहिये .
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पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले की सुनवाई बुधवार कोपीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को इजाजत दी है कि वह चुनाव आयोग के फैसलों के रिकॉर्ड दाखिल करने की अनुमति दी है. अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी. कांग्रेस सांसद की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा है कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निपटारा किया है लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को विस्तार से देखने और गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है. इसके तहत कितने वक्त में शिकायतों का निपटारा किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के फैसले में कारण दिए जाएं. ये मामला सिर्फ आचार संहिता के उल्लंघन का नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत है. सिंघवी ने कहा पीएम मोदी के खिलाफ 6 मामलों में 5 में असहमति थी. कांग्रेस को विस्तार से कारण भी नहीं बताए गए. ऐसे ही बयानों पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को सजा दी गई. इलेक्शन कमिशन को ये बैठक 24 May को करनी चाहिए। इन दोनों को हमेशा के लिए ही ban करो अगर सही में न्याय करना चाहते हो तब,क्योंकि इनके जितना जहर किसी ने फैलाया ही नही है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने के लिए जेल में डालो😠😠😠 सुनवाई होती रहेगी उल्लंघन भी होता रहेगा।रेलवे ट्रैक पर है दोनों
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CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप- सुप्रीम कोर्ट के इन हाउस पैनल ने खारिज की शिकायतCJI Ranjan Gogoi News: चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप (Sex Harassment Case) खारिज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इन हाउस पैनल ने महिलाकर्मी की शिकायत को खारिज कर दिया. जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के पैनल ने यह फैसला सुनाया. पैनल ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले. सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इन हाउस पैनल की जांच के तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के 2003 के नियमों के तहत सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. सीजेआई पर आरोप भाजपा द्वारा पोषित था राफेल केस मे अमितशाह दबाव बनाना चाहते थे. बहुत ही सही कहा जरा बोलो रविश कुमार को इस पे प्राइम टाइम शो करे की CJM 30 दिन के अंदर ही अपने आप निर्दोष साबित कर दिया वाकि देश की जनता का केस सालों साल तक खत्म नहीं होता हैं कारन की रविश कुमार सच बोलने वाला पत्रकार हैं करवा इस विषय पे प्राइम टाइम शो आरोप ही निराधार था ।तथाकथित महिला कहीं न कहीं दवाव में होगी ।
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
उम्मीदवारी रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले को तेजबहादुर ने दी कोर्ट में चुनौतीबीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें वाराणसी लोकसभा सीट से यादव की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी. Aab ye Banda...court me aur zalil hoga🤣 इस गद्दार की चुनौती पर कैसी सुनवाई प्रधानमंत्री के विरुद्ध कई वर्षो से षडयन्त्र रच रहे अपराधी के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही करे SupremeCourtofIndia CJI PTI_News
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द करने के EC के फैसले पर SC करेगा सुनवाई– News18 हिंदीवाराणसी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज बहादुर यादव के नामांकन को रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा. AamAadmiParty AAPDelhi Beautiful AamAadmiParty AAPDelhi सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब फार्ममे 2 जगह 2 बाते लिखोगे... सिर्फ लोगोको येडा बनाके कुछ होना है क्या? 😀😀😀😀
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »