कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग के चलते 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लागू है. बावजूद इसके कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. दूसरी तरफ लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. राज्य सरकारें खजाना खाली होने की दुहाई देते हुये केंद्र सरकार से राहत पैकेज की गुहार लगा रही हैं. खासकर गैर-बीजेपी दलों की सरकारें मोदी सरकार पर आर्थिक पैकेज का दबाव बना रही हैं. बीजेपी के सहयोग से चल रही बिहार सरकार ने भी अब केंद्र से पैसा जारी करने की मांग की है.
बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है. लॉकडाउन ने बिहार का राजस्व भी हजम कर लिया है. सरकार का सिरदर्द बढ़ा तो बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई. सुशील मोदी ने अपने पत्र में निर्मला सीतारमण से 15वें वित्त आयोग के तहत 7434 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने की मांग की है. इसमें 5018 करोड़ रुपये पंचायती राज, 2416 करोड़ शहरी क्षेत्रों के लिये मांगा गया है. सुशील मोदी ने पत्र में कहा है कि अगर मौजूदा वित्त वर्ष के पहले क्वार्टर में ही ये पैसा रिलीज कर दिया जाये तो बिहार सरकार के लिये पीने के पानी की लाइन और ड्रेनेज स्कीम को लागू करना आसान होगा.
बिहार के लिये राजस्व की चुनौती दोहरी है. दरअसल, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में पूरे देश में शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है. शराब की बिक्री खुलने से राज्य सरकारों का राजस्व बढ़ गया है और उनकी गिरती जा रही अर्थव्यवस्था को थोड़ा बूस्ट मिला है. लेकिन बिहार को इस राहत का लाभ भी नहीं मिल सका है क्योंकि यहां शराब बंदी लागू है और यह फैसला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था.बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही वित्त राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है.
Chanda se kaam chalaen
मै बिहार से हूँ अगर केन्द्र सरकार कोई फंड बिहार को देती है तो इसे मूर्खता माना जाएगा। क्यो की बिहार मे कुछ ज्यादा लापरवाही हो रही है यहाँ शुरू से अभी तक इस सरकार ने corona को seriously नही लिया है। ये बस फंड की बर्बादी होगी।
सरकार का पॉकेट खाली हुआ या इनका अपना? मै तो सोच रहा था इनके बारे में कि कब ये जागेंगे?
Ed a rahi mulo ko mithai kapde dene ke liye chaiy
इन पैसों नेता जी खेत खरीदगे जनता के लिए तो सरकार कंगाल जैसी स्थिति मे है
कुछ करिए जिससे झोला फ़ैलाना ना पड़े भविष्य में। आजतक इसके लिए तो जाने हाई जातें हैं। NitishKumar SushilModi
चिंता ना करो.. बोलो... कितने दूँ? इतने...₹ इतने....₹₹ या इतने....₹₹₹ या और ₹₹₹₹ बहुत कम है😢 फिर ठीक है आप बोलो उतने...7434 करोड़!
मैं केंद्र सरकार से उनकी इच्छा पूरी करने का अनुरोध करता हूं। महाराष्ट्र को नहीं दिया, ठीक हैं क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सभी का पोषण करता है, ये ताकत सभी राज्यो में आये।
Chup bc
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