बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नए नियमों का एलान, जानें इस कवायद का मकसद, क्‍या होंगे इसके लाभ

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बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए नए नियमों का एलान, जानें इस कवायद का मकसद, क्‍या होंगे इसके लाभ NewRulesForPowerSector

बिजली मंत्रालय ने सेक्टर को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए शनिवार को कुछ नए नियमों की घोषणा की। इसका मकसद बिजली क्षेत्र से जुड़े अंशधारकों की लागत की जल्द से जल्द भरपाई करना है। एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इसके जरिये भारत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धता को भी पूरा कर सकेगा।मंत्रालय ने कहा है कि बिजली क्षेत्र में निवेश करने वाले और दूसरे अंशधारक कानून में बदलाव की वजह से लागत...

भारत ने भी इस क्षेत्र में बदलाव की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता जताई है। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों से देश को नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसस उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।इसके तहत जिन बिजली संयंत्रों का संचालन अनिवार्य है, उन पर बिजली उत्पादन या आपूर्ति में कटौती का नियमन लागू नहीं होगा। हालांकि बिजली ग्रिड में किसी भी तकनीकी दिक्कत की...

 

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