बांग्लादेश की राजधानी ढाका की एक अदालत ने ‘ग्रामीण कम्यूनिकेशन’ के अध्यक्ष और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को तीन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के मामले में रविवार को जमानत दे दी.देश के सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के वास्ते उनके लिए सात नवंबर की समयसीमा निर्धारित की थी. अदालत ने प्रशासन से समय सीमा समाप्त होने से पहले यूनुस को गिरफ्तार करने या उन्हें प्रताड़ित नहीं करने को कहा था.
श्रम अदालत ने यूनुस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था क्योंकि वह विदेश में होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो पाए थे. बीते जून में ग्रामीण कम्युनिकेशंस से बर्खास्त किए जाने के बाद कंपनी के तीन पूर्व कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि कार्यस्थल पर ट्रेड यूनियन के गठन की वजह से इन्हें बर्खास्त किया गया था.
साल 2011 में यूनुस को ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था. उन्होंने इस बैंक की स्थापना की थी. पद से हटाने के इस कदम के पीछे कथित तौर पर शेख़ हसीना का हाथ होने की बात कही जाती है.
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