केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से बैंकों के विलय के विरोध को लेकर बैंक की 4 कर्मचारी यूनियन ने 25 सितंबर से 27 सितंबर तक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. यूनियन का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो नवंबर के दूसरे हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी. आपको बता दें कि हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 सरकारी बैंकों के महाविलय प्लान की घोषणा की थी. इस फैसले के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी.
वित्त मंत्री के फैसले के बाद से देश भर में बैंक कर्मचारी शांतिपूर्वक विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. अब मजबूती के साथ इस फैसले का विरोध करने के लिए 4 कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. साथ ही, उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर नवंबर के दूसरे हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है.इससे पहले बैंक कर्मचारी यूनियन अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 31 अगस्त को अपने-अपने बैंकों में काली पट्टी बांध कर काम करते हुए प्रदर्शन किया था.
बैंक कर्मचारी यूनियन को पहले सोचना चाहिए था, जब निठल्लों की तरह कुर्सी तोड़ते थे। बैंक मैनेजर के पहचान वालों को बिना गारंटी लोन बाँटे जाते थे/हैं। जो काम 5 मिनट को होता है, उसे 5 दिन तक लटकाते हैं। हर सरकारी दफ्तरों का यही हाल है..
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