नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार को वायुयान संशोधन विधेयक-2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है।
लोकसभा में यह विधेयक बजट सत्र में पारित हुआ था जबकि राज्यसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। इस तरह इस विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में कहा कि कुछ सदस्यों ने एटीसी कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया है, जबकि हकीकत यह है कि पिछले तीन वर्षों में 3000 एटीसी नियुक्त किए गए हैं।हवाई अड्डों का निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा जाना चाहिए। वर्ष 2006 में दिल्ली...
जदयू के रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पटना के बाहर एक हवाई अड्डा विकसित करने पर सहमति हुई है, जिस पर कार्य करने की जरुरत है। उन्होंने बिहार के दरभंगा और पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने की मांग की। इसके साथ ही धार्मिक स्थल गया से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने पर बल दिया।राजद के मनोज कुमार झा ने भी दरभंगा और पूर्णिया से विमान सेवा शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी कंपनी का निजीकरण करने से पहले संबंधित पक्षों से बातचीत की जानी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल...
इस पर हुई चर्चा में वामपंथी वियोन विस्वम, टीडीपी के कनकमेदला रवीन्द्र कुमार, शिवसेना के अनिल देसाई, अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरई, भाजपा के डीपी वत्स, कांग्रेस के विवेक तन्खा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, माकपा की झरना दास, वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बसपा के विश्वंभर प्रसाद निषाद ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।
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