मोदी सरकार सरकारी बैंकों के हालात सुधारने और प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए उन्हें इस वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये दे सकती है. इसका ऐलान जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है.मोदी सरकार सरकारी बैंकों के हालात सुधारने और प्रॉम्प्ट करेक्टिव ऐक्शन फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए उन्हें इस वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ रुपये दे सकती है. इसका ऐलान जुलाई में पेश किए जाने वाले बजट में हो सकता है.
पिछले साल सरकार ने सरकारी बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने के लिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था. इस सरकारी मदद से 5 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ गए थे. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आने के बाद ही बैंकों को पूंजी देने पर फैसला होगा.पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर होने के बाद सरकारी बैंक लोन देने के काबिल हो जाएंगे. आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकेगा.
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