वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान 9 फ़ीसदी से भी ऊपर है और यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है.मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.पीएम गति शक्ति सात इंजनों का ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर.
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं. इसके तहत 1,000 एलएमटी धान की ख़रीद की उम्मीद है. इससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे. 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा.आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी.किसानों को डिज़िटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी. ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.
44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा.
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