हेल्थ सेक्टर में निजी क्षेत्र की भारी लूट और सरकारी क्षेत्र में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी की वजह से अच्छी गुणवत्ता का इलाज गरीबों के लिए सपना ही रह जाता है. हालांकि पीएम मोदी द्वारा पिछले कार्यकाल में ही दखल की वजह से इस स्थिति में कुछ हद तक बदलाव आया है. गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में मोदी सरकार ने कई अच्छे प्रयास किए हैं. इन्हीं में से एक है, सस्ती दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता, लेकिन इस सेक्टर में अभी काफी काम करने की जरूरत है.
अब देशभर के मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए सरकार ने मानव शरीर में प्रत्यारोपित होने वाले सभी तरह के इम्प्लांट्स को दवा की श्रेणी में लाने की तैयारी कर ली है. इस फैसले के बाद सरकार को पेसमेकर, हाॅर्ट वॉल्व, लेंस से लेकर आर्टिफिशियल हिप सहित करीब 400 से ज्यादा तरह के इम्प्लांट्स को रेगुलेट करने का अधिकार मिल जाएगा. इससे इन डिवाइसेज के दाम करीब 50 फीसदी तक कम हो सकते हैं. जीएसटी से ऐसे कई उपकरणों के दाम पहले ही बढ़ गए हैं. ऐसे में सरकार के लिए राहत भरे कदम उठाना अनिवार्य हो गया है.
शुक्रवार को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हेल्थ सेक्टर से जुड़ी ऐसी कुछ जनोपयोगी योजनाओं का ऐलान कर सकती हैं. For latest update on mobile SMS to 52424 for Airtel, Vodafone and idea users. Premium charges apply!!
मोदी सरकार पहले सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मे जनऔषधि केन्द्र की दवा लिखने के लिए डाक्टर्स को सख्त हिदायत तो दे, और मानिटरिंग करवा कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे । PMOIndia MINISTERFORHEALTH
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