बंगाल में ढही संवैधानिक व्यवस्था- प्रावधान बताते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बोला हमला

के बीच छत्तीस का आंकड़ा जगजाहिर है। दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी का कोई मौका जाया नहीं जाने देते। इस बार धनखड़ ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को आधार बनाकर गवर्नर ने ममता सरकार के अधिकारिकों को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है।

ट्वीट में गवर्नर का कहना है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन संविधान के आर्टिकल 243-I और 243y के तहत बाध्य है कि वह गवर्नर को संस्तुति करे। ये सारा मसौदा स्टेट असेंबली के सामने रखा जाता है। उनका कहना है कि संवैधानिक ढांचे की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है कि 2014 के बाद से गवर्नर को एक बार भी संस्तुति नहीं की गई।

धनखड़ ने संविधान के एक आर्टिकल 2431 को भी पोस्ट किया है। इसके मुताबिक वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुछेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना व राज्यों के बीच इन करों के वितरण के लिए सिद्धांतो का निर्धारण करना है।

वित्त आयोग की कार्यशैली की विशेषता सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक व गहन परामर्श कर सहकारी संघवाद के सिद्धांत को सुदृढ़ करना है। इसकी संस्तुतियां सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने और राजकोषीय स्थिरता को बढ़ाने की दिशा में भी सक्षम होती है। गवर्नर ने अपने ट्वीट में लिखा- स्टेट फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल पांच साल का होता है, लेकिन 14वां आयोग समय पूरा होने के बाद भी चलता रहा। उनका कहना है कि आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को अपना वेतन व भत्ते सरकार को लौटाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ये जनता का पैसा है लिहाजा इसे हर हाल में रिकवर किया जाना चाहिए।under Articles 243-I & 243Y, is required to make recommendations to Governor that are to be laid before the Legislature of the State.

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