अभी तक आप अपने फोन नंबर को रिचार्ज करने के लिए पैसे देते आए हैं. जल्द ही आपको मोबाइल या लैंडलाइन नंबर रखने के लिए अलग से चार्ज देना पड़ सकता है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लैंडलाइन और मोबाइल कंपनी पर चार्ज लगाने का सुझाव दिया है. अथॉरिटी का कहना है कि मोबाइल नंबर एक सरकारी संपत्ति है, जो मूल्यवान और सीमित है. 6 जून 2024 को जारी हुए एक कंसल्टिंग पेपर में इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया है.
अथॉरिटी का कहना है कि स्पेक्ट्रम की तरह ही फोन नंबर देना का अधिकार भी सरकार के पास है. कई देशों में लगता है फोन नंबर पर चार्जमोबाइल कंपनियों को सिर्फ लाइसेंस वैलिडिटी के दौरान ही इनके इस्तेमाल का अधिकार मिलता है. कई दूसरे देशों में भी इस तरह का नियम है, जहां फोन नंबर के लिए अलग से चार्ज देना होता है. कुछ देशों में ये चार्ज टेलीकॉम कंपनियां देती हैं, जबकि कुछ में ग्राहकों को देना होता है.
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