RTI का हाल: फोटोकॉपी की फीस लेने के बाद भी BEL ने नहीं दिया EVM और VVPAT का डेटा जनसत्ता ऑनलाइन नई दिल्ली | Published on: September 4, 2019 9:59 PM तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनावों में देशभर में इस्तेमाल हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन , वोटर वेरिफाइड पेपर ट्रायल यूनिट और सिम्बल लोडिंग यूनिट्स से जुड़ी जानकारी जब सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई तो इन मशीनों को बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड...
दरअसल, ‘द वॉयर’ ने 2019 का लोकसभा चुनाव होने के बाद जून 2019 में एक RTI आवेदन डालकर यह जानना चाहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल कितने ईवीएम का इस्तेमाल हुआ और उन ईवीएम में कितने वोट दर्ज करने की क्षमता है? रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी बीईएल के चीफ पब्लिक इनफॉरमेशन अफसर ने आरटीआई आवेदन जमा करने के लगभग एक महीने बाद 717 पन्नों के लिए 1,434 रुपये अदा करने के लिए सूचना पत्र भेजा था। इसके साथ ही आवेदक द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी लेकिन जब 1434 रुपये का भुगतान कर दिया गया तो उसके बाद सीपीआईओ ने उस आवेदन का जवाब देने पर चुप्पी साध ली। 40 दिनों के बाद आवेदक ने सीपीआईओ के खिलाफ 28 अगस्त 2019 को अपील किया तो जमा की गई रकम बैंक ड्राफ्ट के जरिए भेज दी गई...
Also Read जवाब में कहा गया कि इससे कुछ इंजीनियरों की जान संकट में पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ जानकारी नहीं होने की बात कही गई। उधर, ईसीआईएल की तरफ से आवेदक को कोई जवाब नहीं दिया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद वोटर टर्नआउट को लेकर खूब विवाद हुआ था। विपक्षी दलों, कई संस्थाओं और संगठनों ने तब इस मसले पर सवालिया निशान लगाए थे।
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सूचना का अधिकार कमजोर हो चुका है। अब इसे समाप्त कर देना चाहिए।
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