और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने आजीवन कारावास के दोषी रितु पाल को यह देखते हुए जमानत दे दी कि वह 14 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है और उसकी जमानत याचिका का निपटारा 10 साल से अधिक समय तक नहीं किया जा सका।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, या तो उसे जमानत देने का निर्देश दिया जाए क्योंकि उसकी अपील हाईकोर्ट में 10 वर्षों से लंबित है या इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो सप्ताह के भीतर उसकी जमानत याचिका का निपटारा करने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ऋषि मल्होत्रा की दलील सुनने के बाद सीजेआई की पीठ ने रितु पाल को रिहा करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में 1.
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