कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मद्रास हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को जैसी कड़ी फटकार लगाई, वैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। अदालत के पास कठोर शब्दों के लिए संभवतः आधार भी था। अगर चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा की तारीख 26 फरवरी के बाद से आयोग के बयान देखे जाएं तो पता चलता है कि कोरोना संक्रमण की देश में आई दूसरी लहर रूपी सुनामी महसूस ही नहीं हुई। चेतते हुए अप्रैल की 22वीं तारीख आ गई। रोचक संयोग यह है कि उसी दिन उसने जैसे ही बंगाल में चुनाव अभियान पर अंकुश लगाए थे,...
बंगाल में दैनिक संक्रमण की संख्या 982 हो चुकी थी। 10 दिन पहले यह मात्र 320 थी। अप्रैल में टीएमसी ने कई बार अनुरोध किया कि बाकी चरणों के मतदान एक ही दिन करा लिए जाएं। 15 अप्रैल को आयोग ने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। इसी के साथ उसने बाद वाले 22, 26 और 29 अप्रैल वाले चरणों के लिए मतदान पूर्व का शांतिकाल 48 से बढ़ा कर 72 घंटे कर दिया। तब तक बंगाल में नए संक्रमण सात हजार का अंक छू रहे थे। टीएमसी और कांग्रेस ने पुनः मतदान तारीखों में बदलाव का प्रयास किया। टीएमसी ने वही बाकी चरण एक बार कराने की बात...
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