फिल्म प्रमाणन को समकालीन बनाने की दरकार, कोर्ट ने फिल्म गुंजन सक्सेना को दिया दिलचस्प मोड़

भारतीय वायुसेना की महिला पॉयलट गुंजन सक्सेना पर बनी फिल्म पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की थी।

उन्होंने दरअसल इस फिल्म पर आरोप है कि उसने वायुसेना के उस समय के माहौल को महिला विरोधी दिखाया है जिससे वायुसेना की छवि खराब हुई है।वायुसेना का तर्क है कि किसी युद्ध के नायक या नायिकी पर बनाई गई फिल्म को बहुत अधिक काल्पनिक नहीं बनाया जा सकता है, उसका नाटकीय स्वरूप भी पेश करना उचित नहीं होगा। इस फिल्म के निर्माता धर्मा प्रोडक्शंस के वकील हरीश साल्वे ने अदालत में कहा कि ये गुंजन सक्सेना की जिंदगी से प्रेरित है। मतलब कि पूरे तौर पर उनकी जिंदगी पर आधारित नहीं...

चूंकि ओटीटी पर फिल्मों के प्रसारण के लिए किसी भी तरह के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है इस वजह से जब नेटफ्लिक्स पर बगैर प्रमाणपत्र दिखाए इसका प्रसारण हुआ। अगर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को देखकर प्रमाणित किया तो फिर इसको लेकर आपत्ति कैसी? और अगर आपत्ति है तो सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से इस फिल्म को प्रमाणित करने में चूक हुई?इस फिल्म को प्रमाणित करने के पहले रक्षा मंत्रालय 2013 के गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया या नहीं। सवाल तो ये भी उठता है कि रक्षा मंत्रालय के जो...

रक्षा मंत्रालय 2013 के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर कोई फिल्म सेना पर बनाई जाती है तो उस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद सेना की प्रीव्यू कमेटी को दिखाया जाना चाहिए। इस समिति में रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारी होते हैं।प्रीव्यू कमेटी से अनुमति मिलने के बाद फिल्म को रिलीज करने के पहले इसको रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अनुमति भी चाहिए। फिल्म बनाने के पहले फिल्म निर्माताओं को ये जानकारी भी देनी होती है कि वो कब तक फिल्म की शूटिंग खत्म कर...

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