राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के बाद हरियाणा सरकार ने रविवार को साफ कर दिया कि सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर आरंभ होने वाली विकास परियोजनाओं के लिए ही जमीनों का अधिग्रहण होगा। प्रदेश सरकार किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए न तो जमीन अधिगृहित करेगी और न ही किसी को अधिगृहित कर देगी।
सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड की विकास परियोजनाओं के लिए जो जमीन अधिगृहित होगी, उसकी मालिक स्वयं सरकार होगी। ऐसी जमीन का पैसा 30 दिन के भीतर संबंधित किसान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का विरोध कर रहे कांग्रेस व इनेलो को जवाब देते हुए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद ई-भूमि पोर्टल के जरिये सीधे किसानों से...
दुष्यंत ने कहा कि किसान को अपनी जमीन का विवरण और संभावित दाम ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। प्रदेश सरकार को यदि लगेगा कि जमीन की जरूरत है और उसके रेट भी सही हैं तो इसे खरीद लिया जाएगा। किसानों के पास कहीं भी अधिक रेट पर अपनी जमीन बेचने का विकल्प हमेशा की तरह बरकरार रहेगा। दुष्यंत चौटाला ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मारुति या होंडा सरीखी बड़ी निजी कंपनियों को यदि अपने प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा में जमीन की जरूरत होगी तो वह सरकार अपने लैंड बैंक से मुहैया करा सकती है।दुष्यंत ने कहा कि पहला...
दुष्यंत चौटाला राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी के मनेठी में खुलने वाले एम्स के लिए 40 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 140 एकड़ जमीन खरीदी गई है। करनाल में एयर स्ट्रिप के विस्तार के लिए 52 एकड़, जींद में वाटर वर्क्स के निर्माण के लिए 46.
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