नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि किसी शख्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी, समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जाना सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच कहा कि यह कहना खतरनाक होगा कि लोक कल्याण के लिए प्राइवेट संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कानूनी सवाल है कि...
स्कीम के नाम पर राज्य के अधिकारी द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जा नहीं किया जा सकता है। इनकी दलील है कि संविधान के अनुच्छेद-39 बी और 31 सी की संवैधानिक योजनाओं के तहत संपत्ति पर कब्जा नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह जटिल प्रश्न है कि क्या संविधान के अनुच्छेद-39 बी के तहत प्राइवेट संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना खतरनाक क्यों है यह हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर खदान या प्राइवेट वन के मामले को लेते हैं तो यह कहना खतरनाक...
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