प्रतिरक्षाः आयुध कारखानों का कायापलट

भारत में रक्षा मामलों की सर्वोच्च निर्णय समिति— कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी —ने 16 जून को शुरुआती गोली दाग दी. समिति ने देश के रक्षा औद्योगिक उत्पादन प्रतिष्ठान के अब तक के सबसे महंगेे और पेचीदा कायापलट को मंजूरी दी. इसमें 41 आयुध कारखानों को अगले साल तक नए सिरे से ढालकर सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सात निगमों में बदला जाएगा.

रक्षा मंत्रालय ने 41 आयुध कारखानों को उनके उत्पादों के आधार पर सात डीपीएसयू में ढालने का काम शुरू कर दिया है. आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और आयुध कारखाने इसी के मातहत काम करते हैं. एमओडी के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''ओएफबी संयुक्त परिवार की तरह है. संयुक्त परिवार में सब जिक्वमेदार होते हैं और फिर भी कोई जिक्वमेदार नहीं होता. अब हम सात एकल परिवार बना रहे हैं.

एमओडी के रक्षा उत्पादन विभाग के हाथ अगले कुछ महीनों के लिए काम से लबालब हैं. उसे न केवल नए डीपीएसयू के पंजीकरण करवाने हैं बल्कि उनके निदेशक मंडलों की नियुक्ति करके मौजूदा आयुध कारखानों के भीतर उनके कॉर्पोरेट दफ्तर स्थापित करने की थकाऊ प्रक्रिया शुरू करनी है. सातों निगमों के मुख्यालय चार राज्यों के पांच शहरों में होंगे. उनमें से तीन उत्तर प्रदेश के कानपुर में होंगे.

किसी औपचारिक करार पर दस्तखत नहीं किए गए, केवल इंडेट या मांगपत्र दे दिए गए. 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी की सेनाओं के वास्ते तोप और गोले बनाने के लिए कोलकाता के काशीपुर में गन ऐंड शेल फैक्ट्री कायम की. 1944 तक ब्रिटेन ने 13 और फैक्ट्रियां बनाईं. स्वतंत्र भारत ने 1949 और 2010 के दरमियान 27 और कारखाने स्थापित किए.

यह कहना आसान है, कर पाना कठिन. खुले बाजार में डीपीएसयू को सर्वश्रेष्ठ से मुकाबला करना होगा. मसलन, ओएफबी के उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा विस्फोटक हैं. नई व्यवस्था में 12 कारखानों को पुणे के खड़की स्थित एक निगम के मातहत लाया जाएगा. इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विस्फोटक बनाने वाली नागपुर स्थित कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज सहित निजी क्षेत्र की बेहद चुस्त-दुरुस्त कंपनियों के साथ तगड़े मुकाबले में उतरना होगा.

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