प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को कांग्रेस ने किसानों के संघर्ष की जीत बताया

भोपाल। जेएनएन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा को कांग्रेस ने किसानों के संघर्ष की जीत बताया है। नेताओं ने कहा कि अब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने की गारंटी देने के लिए कानून बनाए। आंदोलन में जितने भी किसानों ने अपना बलिदान दिया है, उन सभी के स्वजन को मुआवजा दिया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, दिग्विजय सिंह सहित अन्य नेताओं ने कहा कि आज लोकतंत्र और किसान आंदोलन की जीत हुई है।कमल नाथ ने ट्वीट किया तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसान एक...

उधर, किसान अपनी बात पर अडिग थे। किसानों की एकजुटता के आगे झुकते हुए सरकार को अंतत: कृषि कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले संसद के सत्र में किसानों के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी का कानून लाया जाए। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि इन कानूनों के खिलाफ हम सबने लंबी लड़ाई लड़ी हैं। सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए।कांग्रेस ने भी किसानों के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और उन्होंने सरकार से...

तीन कृषि कानून जो बिना किसी चर्चा और आम राय के बनाए गए नियम कानून वह है जो आमजन माने अच्छा होता किसानों से पूर्व में चर्चा करते , जो किसान शहीद हुए सरकार को उन्हें पर्याप्त मुआवजा अथवा नौकरी दें और भविष्य के लिए सबक लें, सामाजिक कार्यकर्ता निगरानी दल वल्लभनगर उदयपुर,

how is that right?

टिकैत को एक झटके में मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया.. केन्द्र सरकार ने तीनों कृषि क़ानून वापस ले लिया है.. वैसे भी इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और इसी मामले पर टिकैत की दुकान चल रही थी,, अब बजाओ घंटी

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