पोंजी कंपनियों पर कार्रवाई करने संबंधित याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार

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पोंजी कंपनियों पर नज़र रखने और उन पर कार्रवाई की निर्देश वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया

शारदा चिटफंड और रोज वैली जैसी पोंजी कंपनियों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई के निर्देश वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है.

याचिका में घोटालों का हवाला देते हुए कहा गया कि हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई को ठगा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से नियमित रूप से उन कंपनियों के कामकाज की जांच करने के लिए एक फ्रॉडस्टर सेल बनाने की दिशा के लिए आग्रह किया गया.

 

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सुप्रीम कोर्ट का इंकार इस संस्था का सेलेक्टिव होने का प्रमाण है. यह केवल दही-हांडी की ऊंचाई, जलिकट्टू, सबरीमाला और भारत में रोहिंग्या के पुनर्वास पर स्वप्रेरणा से सुनवाई करता है और फरमान जारी करता है.

क्योंकि यह सब कम्पनी मंत्रालय भारत सरकार के कम्पनी एक्ट के भ्रष्टाचार है जो पब्लिक को लुट कर बने है क्योंकि कम्पनी मंत्रालय भारत सरकार ही जिम्मेदार है कम्पनी मंत्रालय भारत सरकार को बचाने के लिए SupremeCourtofIndia पब्लिक को गुमराह कर रहा है ।

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